योजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायें

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जिले में संचालित विकास व कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने हेतु प्रभारी मन्त्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे, लेकिन कुछ विभागों ने यह सूची आज तक उपलब्ध नहीं करायी। इस मामले पर जिलाधिकारी ने कड़ा असन्तोष व्यक्त कर चार विभागाध्यक्षों का वेतन रोकने तथा शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिये है।

उल्लेखनीय है कि जिला योजना की बैठक के दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों ने प्रभारी मन्त्री को बताया था कि उन्हे जिले में कराये जा रहे विकास कार्यो की जानकारी नहीं हो पा रही। जो अधिकारियों द्वारा बताया जाता, वही उसे सच मान रहे है, जबकि वास्तविकता दूसरी है। प्रभारी मन्त्री ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये थे कि वह विकास योजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायें। साथ ही उनसे अपेक्षा की गयी थी कि वह विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण अवश्य करे, ताकि विकास योजनाओं की हकीकत पता चल सके। जिलाधिकारी चन्द्रिका प्रसाद तिवारी ने बैठक के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर जनप्रतिनिधियों को सूचियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये थे। अधिकांश विभागों द्वारा तो जिलाधिकारी व प्रभारी मन्त्री के निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया लेकिन वन विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पंचायतीराज व कृषि विभाग द्वारा लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति जतायी गयी। उन्होंने इसकी शिकायत भी जिलाधिकारी से की गयी थी। जिलाधिकारी ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए वन विभाग, पंचायतीराज, कृषि व आरईएस के विभागाध्यक्षों के वेतन रोकने के निर्देश मुख्य कोषाधिकारी को दिये है। साथ ही सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com