मिसाइल कारखाने का रास्ता साफ

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ग्वालियर- शासन ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित राकेट गन मिसाइल कारखाने को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा देते हुए 25 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का आदेश जारी कर दिया है। आईआईडीसी ग्वालियर ने कारखाने के लिए प्रबंधन को 62 एकड़ से अधिक जमीन मंजूर की है।

रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस हासिल करने के बाद पुंज लायड ग्रुप ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से राकेट गन मिसाइल कारखाना लगाने के लिए इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कापरेरेशन (आईआईडीसी) ग्वालियर से 62 एकड़ से अधिक जमीन की मांग की थी। आईआईडीसी ने कंपनी को जमीन का ऑफर लेटर भेजकर पांच करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि की मांग की है।

इसके बाद निवेशक ने उद्योग विभाग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजकर रियायती दर पर जमीन की मांग की। आईआईडीसी अधिकारियों के अनुसार, पुंज लायड प्रबंधन ने राकेट गन मिसाइल कारखाने के लिए रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लिया है। यहां के सारे उत्पादों की सप्लाई रक्षा मंत्रालय को होगी। शासन ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर गत सप्ताह पुंज लायड को 25 एकड़ जमीन निर्धारित प्रीमियम राशि से 75 फीसदी कम दर पर दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है।

आईआईडीसी अधिकारियों के अनुसार, अब कंपनी को 62 एकड़ से अधिक जमीन में से 25 एकड़ जमीन रियायती प्रीमियम राशि पर देने व शेष जमीन को पूर्व निर्धारित दर पर देने के हिसाब से मांग-पत्र तैयार कर भेजा जा रहा है। यह कंपनी प्रथम चरण में 120 लोगों को रोजगार देगी।

शासन की उद्योग नीति में मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 25 से 50 करोड़ रुपए के निवेश पर पांच एकड़, 51 से 100 करोड़ के निवेश पर 10 एकड़, 101 से 200 करोड़ के निवेश पर 15 एकड़ व 201 से 500 करोड़ के निवेश पर 20 एकड़ भूमि निर्धारित प्रीमियम राशि से 25 प्रतिशत पर दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर शासन जमीन की प्रीमियम राशि में कितनी भी छूट दे सकता है। सात वर्षो तक सेल्स टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट व अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है। चूंकि पुंज लायड रक्षा उपकरण का उत्पादन करेगा, इसलिए शासन ने इसे विशेष दर्जा देते हुए 25 एकड़ भूमि रियायत दर पर देने का निश्चय किया है।